सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा

महाराष्ट्र
Spread the love

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा

राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय; २९ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी

मुंबई : केंद्राप्रमाणे राज्य शासकीय कार्यालयांनाही कामकाजाचा पाच दिवसांचा आठवडा करावा, ही गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी अखेर महाविकास आघाडी सरकारने मान्य केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

आता केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवारी व रविवारी सुट्टी राहील. यासोबतच दररोज ४५ मिनिटांचे वाढीव काम अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना करावे लागेल. या निर्णयाची अंमलबजावणी २९ फेब्रुवारीपासून होईल, असे शासनाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. राज्यात सरकारी कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा यासाठी गेली अनेक वर्षे सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा करणारे, महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख, सरचिटणीस अविनाश दौंड आदी पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.

निर्णय यांना लागू नाही

ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयांना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू नाही.

अत्यावश्यक सेवा : शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणीपुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार.

शिक्षण संस्था : शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने.

जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा. नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रीय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिटय़ूट नागपूर.

महसूल व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे.

सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग.

कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये.

कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय.

सरकार म्हणते..

केंद्र शासनाप्रमाणे राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे. सध्या दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालयीन सुट्टी असते. पाच दिवसांच्या आठवडय़ाच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंबांना वेळ देणे शक्य होऊन त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेल, असे शासनाचे म्हणणे आहे.

दररोज पाऊण तास वाढीव काम

सध्याच्या कार्यालयीन वेळेमुळे वर्षांतील सरासरी कार्यालयीन दिवस २८८ होतात. भोजनाचा ३० मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रतिदिन ७ तास १५ मिनिटे कामाचे तास होतात. यामुळे एका महिन्यातील कामाचे तास १७४ तर एका वर्षांतील कामाचे तास २०८८ इतके होतात. पाच दिवसाच्या आठवडय़ामुळे वर्षांतील सरासरी कार्यालयीन दिवस २६४ होतील. मात्र, कामाचे ८ तास होतील. म्हणजेच प्रतिदिन ४५ मिनिटे अधिक काम करावे लागेल.

रोज ४५ मिनिटे जादा काम

’सध्या बृहन्मुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सकाळी ९.४५ ते सायं. ५.३० अशी आहे. ती आता ९.४५ ते सायं. ६.१५ अशी होईल.

’ शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी ९.३० ते सायं.६.३० अशी राहील. बृहन्मुंबईबाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी ही वेळ ९.४५ ते सायं.६.१५ अशी राहील.

’बृहन्मुंबईबाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी १०.०० ते सायं. ५.४५ अशी कामाची वेळ सध्या आहे.

’ मात्र आता पाच दिवसाचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबईबाहेरील सर्व कार्यालयांसाठी एकच वेळ निष्टिद्धr(१५५)त करण्यात आली

आहे.

’सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी १ ते २ या वेळेमधील जास्तीत जास्त अध्र्या तासाची भोजनाची वेळही अंतर्भूत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *